59 जान लेने वाले उपहार सिनेमा अग्निकांड के आरोपी अंसल ब्रदर्स को राहत नहीं

दिल्ली में 24 साल पहले हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड के मामले में कोर्ट ने अंसल ग्रुप के सुशील अंसल और गोपाल अंसल को राहत देने से इनकार कर दिया है। करीब 59 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा गंभीर घायलों की मौत वाला यह अग्निकांड 1997 में हुआ था।

सुशील और गोपाल को इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और दोनों फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। अंसल ब्रदर्स ने इसके खिलाफ अपील दाखिल कर रखी है। उन्होंने अपील पर फैसला होने तक अपनी सजा को सस्पेंड करने का आग्रह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से किया था।

शुक्रवार को सेशन जज अनिल अंतिल ने उनके आग्रह को खारिज कर दिया और अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी, 2022 की तारीख तय कर दी।

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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का दुख, धनखड़ बोले- ममता सरकार के मंत्री और सचिव भी कोई जानकारी नहीं देते

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अब भी सब ठीक नहीं है। राज्यपाल धनखड़ ने शुक्रवार को एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में यह बात जाहिर भी कर दी। उन्होंने कहा कि जब राज्य में अलग पार्टी की सरकार हो तो राज्यपाल पंचिंग बैग बन जाता है। बहुत से लोग राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यपाल की शपथ के दूसरे हिस्से पर नहीं जाते, जिसमें वे राज्य के लिए निष्ठा की शपथ लेता है।

धनखड़ ने कहा कि राज्य में हालत चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक हैं। वे दो साल से ममता सरकार से जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन एक भी जानकारी नहीं मिली। राज्यपाल मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी मांग सकता है। ममता सरकार के मंत्री और सचिव भी उन्हें जानकारी नहीं देते। धनखड़ ने फिर दोहराया कि विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा हुई थी। मुख्यमंत्री ने इस हिंसा को नजरअंदाज किया।

किसान आंदोलन के दौरान हुई मौतों पर राहुल ने केंद्र को घेरा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र सरकार का घेराव किया है। उन्होंने दिल्ली के अकबर रोड में स्थित कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में शुक्रवार शाम प्रेस कांफ्रेंस की। राहुल ने कहा कि असंवेदनशील सरकार पूंजीपतियों की मदद कर रही है।

उन्होंने कहा कि संसद में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को आर्थिक सहायता देगी। इस पर मंत्रालय ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता।

इससे पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल पूछे हैं, जिनमें लखीमपुर कांड से लेकर MSP कानून तक पर जवाब मांगा गया है।