1 जुलाई से ‘किल कोरोना अभियान’ चलेगा, पूरे राज्य में घर-घर जाकर सर्वे होगा, सार्थक एप पर जानकारी अपलोड होगी

भोपाल. राज्य सरकार आगामी एक जुलाई से पूरे प्रदेश में ‘किल कोरोना अभियान’ का शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत हर घर का सर्वे किया जाएगा। सर्वे टीम थर्मल स्क्रीनिंग के बाद लक्षण आधार पर सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ डेंगू, मलेरिया, डायरिया की भी जानकारी लेंगी और सार्थक एप पर अपलोड करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार दोपहर मंत्रालय में आयोजित बैठक में इसके निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से कहा कि सभी 52 जिलों में एक जुलाई से कोरोनावायरस नियंत्रण अभियान संचालित किया जाए। इस कार्य में पुलिस महकमे, समाजसेवियों की भी मदद ली जाए। बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल में ये जुलाई से पहले ही शुरू हो सकता है। बैठक में बारिश के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली परेशानियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीण इलाकों में पहुंचे और जरूरतमंद को हरसंभव मदद करें। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, डीजीपी विवेक जोहरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन बिंदुओं पर चर्चा

कोविड-19 के नियंत्रण उपायों की समीक्षा और भविष्य के संबंध में निर्देश।
विद्यालयों में गणवेश बांटे जाने के संबंध में चर्चा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
उपार्जन की समीक्षा और निर्देश।
श्रम सिद्धि अभियान।
मानसून में मौसमी बीमारियों और बाढ़ से बचाव की तैयारी।
रोजगार सेतु की प्रगति की समीक्षा।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान।
खरीफ आदान की आवश्यकता और प्रबंध।
ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना।
टिड्डी दल का आक्रमण तथा उससे निपटने की कार्ययोजना।
पथ विक्रेता उत्थान योजना(शहरी एवं ग्रामीण)।
किसान क्रेडिट कार्डयोजना।
संबल योजना का क्रियान्वयन।
पंच परमेश्वर योजना का क्रियान्वयन।
मध्यप्रदेश इनोवेशन चैलेंज पोर्टल पर सुझाव देने संबंधी।
वनाधिकार पट्टों के संबंध में- निरस्त पट्टों का ऑनलाइन दावा और निराकरण।
बिजली बिलों में राहत के संबंध में।
लोक सेवाओं के प्रदाय के संबंध में।
जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
स्व्सहायता समूहों का सशक्तिकरण।
प्रशासन में वित्तीय मितव्यनयता के पालन वावत्।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
कानून व्यवस्था।
भू-अर्जन कार्य।

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