सरकार ने चीन से निपटने के लिए खुली छूट दी / राजनाथ सिंह ने सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, कहा- एलएसी पर सेनाएं चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दें

नई दिल्ली. सीमा पर चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने आर्म्ड फोर्सेज को पूरी छूट दे दी है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सेनाओं को धरती, आसमान और समुद्री इलाके में चीन की किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त रवैया अख्तियार करने के लिए कहा गया है।

रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत समेत सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह से बात की। इसी में उन्होंने सेनाओं को चीन से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए।

15 जून की रात को गलवान में हुई थी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प
करीब 6 हफ्ते से भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव चल रहा है। 15 जून की रात चीन और भारत के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। चीन के सैनिकों ने कंटीले तार वाले डंडों से भारतीय जवानों पर हमला किया था, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। भारत ने भी चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की बात कही है, लेकिन चीन ने अब तक अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई है।

भारत ने कहा- गलवान घाटी पर चीन के दावे मंजूर नहीं

भारत सरकार का कहना है कि गलवान घाटी पर चीन के दावे मंजूर नहीं हैं। ये चीन के खुद के पहले के रुख के उलट हैं। गलवान पर स्थिति लंबे समय से साफ है। भारतीय जवान एलएसी से पूरी तरह वाकिफ हैं और इसका पालन करते हैं। भारत ने कभी एलएसी पार नहीं की। भारतीय सैनिक इस क्षेत्र में लंबे समय से गश्त कर रहे हैं। सभी निर्माण भारत की हद के अंदर ही हैं। भारत के नक्शे में सीमा स्पष्ट है। 60 साल में 43 हजार वर्ग किमी क्षेत्र पर अतिक्रमण के बारे में देश जानता है। सरकार एलएसी में एकतरफा परिवर्तन की इजाजत नहीं देगी।
उधर, चीन लगातार गलवान घाटी को अपनी सीमा में बता रहा है। उसका कहना है कि गलवान घाटी चीन का हिस्सा है और एलएससी से हमारी तरफ है। भारतीय सैनिक यहां पर जबरन रोड और ब्रिज बना रहे हैं।

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