केरल की तर्ज पर मध्य प्रदेश:सब्जी-फलों का समर्थन मूल्य तय करेगी शिवराज सरकार; किसानों को लागत का कम से कम 50 फीसदी मिलेगा

केरल की तरह अब मध्य प्रदेश सरकार भी सब्जियों का समर्थन मूल्य तय करने की तैयारी कर रही है। इसमें किसानों को उनकी लागत का कम से कम 50 फीसदी मिलेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में हमने किसानों की सब्जियां और फलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की योजना पर काम कर रहे हैं। जिससे किसानों को अपनी सब्जी का सही भाव मिल सके, उन्हें औने-पौने दाम में न बेचने को मजबूर न होना पड़े।

कृषि मंत्री ने कहा कि बीमा योजना के माध्यम से करोड़ों रुपये की राशि का वितरण किसानों के खाते में किया गया है। अनाज के समर्थन मूल्य के बाद अब सब्जियों के न्यूनतम दाम तय करने की योजना प्रदेश सरकार बना रही है ताकि कृषि उद्योग की श्रेणी में आ जाए।
स्मार्ट मंडी और किसानों के लिए मॉल
कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के लिए मध्य प्रदेश में स्मार्ट मंडियां बनाई जाएंगी। साथ ही किसानों के लिए मॉल बनाएंगे, जहां से किसान खाद, दवाइयां, बीज और अपनी जरूरत का हर सामान ले सकेगा। इसके साथ ही किसानों के लिए स्टोर खोलें जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि केरल में किसानों के लिए अच्छा निर्णय लिया गया है, हम भी ऐसा ही मध्य प्रदेश में करेंगे।

इधर, केरल में एक नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
दो दिन पहले ही केरल सरकार ने कुल 21 सब्जियों और फलों पर के लिए एमएसपी का निर्धारण किया है। इसमें 16 किस्म की सब्जियां भी शामिल हैं। यह व्यवस्था एक नवंबर से लागू हो जाएगी।

पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी ऐसी योजना लागू करने की मांग
केरल देश का पहला राज्य बन गया है, जहां किसानों के लिए फल-सब्जियों के न्यूनतम दाम (MSP) तय किए गए हैं। दाम उत्पादन लागत से 20% ज्यादा होगा। फिलहाल सरकार ने 16 फल-सब्जियों के दाम तय किए हैं। इसके अलावा खाने-पीने की 21 चीजों पर MSP तय की गई है। योजना 1 नवंबर से लागू होगी और तब तक राज्य में उत्पादित सभी सब्जियों के दाम तय कर दिए जाएंगे। इस योजना से 15 एकड़ तक में खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा। राज्य में इसे बेचने के लिए एक हजार स्टोर भी खोले जाएंगे। केरल की इस पहल के बाद पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी किसान इस तरह की योजना को लागू करने की मांग करने लगे हैं।

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