केजरीवाल ने कहा- राजधानी में बाहर वालों के इलाज के मुद्दे पर अभी झगड़ने का वक्त नहीं, एलजी का आदेश मानेंगे

नई दिल्ली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा- ‘दिल्ली में बाहरी लोगों के इलाज के मुद्दे पर अभी झगड़ने का वक्त नहीं है। एलजी अनिल बैजल के आदेश को मानेंगे।’ दरअसल, दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले तय किया था कि राज्य सरकार के तहत आने वाले अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। बाहरी लोग केंद्र सरकार के अस्पताल में इलाज कर सकते हैं। इस आदेश को एलजी बैजल ने पलट दिया था।

केजरीवाल ने कहा कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। आने वाले समय में दिल्ली में काफी ज्यादा बेड की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के फैसले को एलजी या केंद्र सरकार बदल नहीं सकते। लेकिन एलजी ने फैसले को बदल दिया। उनके फैसले को अक्षरश: लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली में 31 हजार तक केस आ चुके हैं। इनमें 12 हजार लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में संक्रमण तेजी से बढ़ने वाला है।

’80 हजार बेड की जरूरत पड़ेगी’

केजरीवाल ने कहा, “हमारे सामने अभूतपूर्व चुनौती है। 15 जुलाई तक दिल्ली वालों को करीब 33 हजार तो 31 जुलाई को दिल्ली को 80 हजार बेड की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली में बाहर से आकर 50% लोग आकर इलाज कराते हैं। इस लिहाज से 15 जुलाई को हमें 60-65 हजार तो 31 जुलाई को डेढ़ लाख बेड की जरूरत पड़ेगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तन मन धन से जो बन पड़ेगा, करेंगे। हमारे काम में कमी रह सकती है, नीयत में नहीं।”

उन्होंने बताया कि मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हमारी कमियां बताएं। वे बता रहे हैं कि हम अमुक अस्पताल गए, वहां लोगों को कई दिक्कतें हो रही हैं। 8 दिन में 1900 लोगों को बेड मिले हैं। 150-200 लोगों को इसके लिए धक्के भी खाने पड़े। अभी सरकारी अस्पताल में 4200 बेड खाली हैं। प्राइवेट अस्पताल में सारे बेड भर चुके हैं। हमें बहुत सारी कमियां ठीक करना है। मीडिया को कुछ कमी दिखे तो फोन करके बताएं। यह समय लड़ने का नहीं है। आपस में पार्टियां लड़ती रहीं तो कोरोना जीत जाएगा। जब तक भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सारी पार्टियां मिलकर नहीं लड़ेंगी, तब तक जीत नहीं मिलेगी।

एलजी ने कहा- सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी
एलजी बैजल ने कहा था कि दिल्ली सरकार का फैसला समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस संबंध में उप-राज्यपाल ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी।

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